Kolhapur Circuit Bench: पुण्याच्या “दादा”गिरीला चाप; कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच मंजूर

X: @Vivek bhavsar

न्यायव्यवस्थेचं विकेंद्रीकरण करण्याची भूमिका हिरीरीने मांडणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि मराठी भूमिपुत्र न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या आग्रही पुढाकारामुळे कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचची अधिसूचना आज जारी झाली. ही केवळ अधिसूचना नाही तर शाहू महाराज आणि राजाराम महाराजांनी केलेल्या कार्याला दिलेली सलामीच आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. 

कोल्हापूर ही ऐतिहासिक वारसा सांगणारी आणि जपणारी नगरी आहे. छत्रपती शाहू महाराज आणि छत्रपती राजाराम महाराज यांनी याच कोल्हापुरातून देशाला दिशा देणारे अनेक निर्णय शंभर, सव्वाशे वर्षांपूर्वी घेतले होते. याच शाहू महाराजांच्या काळात कोल्हापुरात त्याकाळी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत होते. आजही सर्वोच्च न्यायालयात काही बाबतीमध्ये शाहू महाराजांच्या काळात निघालेले वटहुकूम अर्थात “संस्थांचे वटहुकूम” लागू केले जातात, पाळले जातात. यावरून शाहू महाराजांच्या काळातील न्यायदान पद्धती किती श्रेष्ठ होती, याचा अंदाज यावा. म्हणूनच कोल्हापूर हे नैसर्गिक न्यायालयाने सर्किट बेंजसाठी किती उपयुक्त ठरते याची जाणीव व्हावी. 

कोल्हापूरकरांचा खास करून येथील वकिलांचा या सर्किटबेंच किंवा खंडपीठासाठीचा लढा गेले 40-50 वर्ष जुना आहे. गेल्या दहा-बारा वर्षात हा लढा जास्त तीव्रतेने लढला गेला. याचं कारण ज्या ज्या वेळी कोल्हापूरकर खंडपीठाची मागणी करायची, त्या – त्यावेळी पुण्यातून त्यांना विरोध व्हायचा. पुण्यातील ‘दादांचा” पुणेकर वकिलांना पाठिंबा असणे साहजिक होते. तर कोल्हापूरकर “दादा’ कोल्हापूरकर वकिलांच्या पाठीशी असायचे. आपल्याला आठवत असेल की सन 2016 मध्ये कोल्हापूरकर वकिलांनी खंडपीठाच्या मागणीसाठी बंद पुकारला होता. कामकाजावर बहिष्कार घातला होता. या बंदमध्ये कोल्हापूरसह सोलापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील सर्व वकील सहभागी झाले होते. हा बंद किंवा कामकाजावरील बहिष्काराचे आंदोलन तब्बल 55 दिवस सुरू होते. पुणेकर वकिलांनी खंडपीठाच्या मागणीसाठी कधी असा संप केल्याचा इतिहास नाही. 

खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही, सर्वोच्च न्यायालयच याबाबतचा निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे कोल्हापूरकर वकील यांना वेळोवेळी राज्य शासनाकडून केवळ आश्वासन देण्यात आले, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी व्हायला नऊ वर्ष लागले. हे सर्किट बेंच होण्याचा निर्णय साधारण महिन्याभरापूर्वी घेतला गेला. दसरा मैदानातील न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीत हे सर्किट बेंच बसणार आहे. निर्णय झाल्यानंतर लगेचच पालक न्यायमूर्तींनी रातोरात या इमारतीची पाहणी केली, या ठिकाणी भरत असलेले कुटुंब न्यायालय आणि बाल न्यायालय मोठ्या न्यायालयात स्थलांतरित करण्यात आले आणि या जुन्या न्यायालयाच्या इमारतीचा ताबा घेण्यात आला. 

खरं म्हणजे या निर्णयाला गती मिळाली ते मराठी मातीचे “भूषण” असलेले “गवई” हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी विराजमान झाल्यानंतरच. न्यायमूर्ती गवई यांचा न्यायदानाच्या विकेंद्रीकरणावर अधिक भर आहे. केवळ उच्च न्यायालय नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाचे देखील बेंच असावे, असा त्यांचा आग्रह आहे. 

आज सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीमध्ये आहे. केरळ, तामिळनाडूच्या याचिकाकर्त्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात जाते, तेव्हा त्याला दिल्लीपर्यंत जाऊन प्रवास करावा लागतो. त्यातही लगेचच न्याय मिळेल याची शाश्वती नसते. यात वेळ, पैसा सगळंच दावणीला लागलेला असतो. त्यापेक्षा खाली बेंगलोर किंवा आणखीन कलकत्ता, अहमदाबाद किंवा आणखीन काही शहरांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे बेंच तयार झाले तर आसपासच्या राज्यातील याचिकाकर्त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल आणि न्यायदान देखील त्वरित होईल, हा न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा सकारात्मक दृष्टिकोन आहे. अर्थात याची अंमलबजावणी होईल की नाही, हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र पुणेकरांची “दादा”गिरी मोडीत काढून भूषण गवई यांनीच कोल्हापूरला खऱ्या अर्थाने न्याय दिला, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. 

कोल्हापुरात दसरा मैदानाजवळ असलेल्या न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीत हे सर्किट बेंच बसणार आहे. म्हणजे काय तर हे पूर्ण वेळ खंडपीठ नसेल तर खटल्यांच्या सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आठवड्यातील काही दिवस या इमारतीत किंवा या सर्किट बेंचवर बसून सुनावणी घेतील, असा याचा अर्थ आहे. हे देखील थोडके नसावे. 

कोल्हापूरच्या याच न्यायालयातून किंवा याच इमारतीतून घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी काळा कोट चढवून याचिका कर्त्यांना न्याय देण्यासाठी वकिलाच्या भूमिकेतून प्रयत्न केल्याचा इतिहास आहे. याच न्यायालयातील न्यायदानाच्या खुर्चीवर बसून महात्मा गांधी यांचे राजकीय गुरू गोपाळकृष्ण गोखले यांच्यासह रावसाहेब सोलंकुरकर, पंत अमात्य बावडेकर आदी न्यायमूर्तींनी न्यायदानाचे काम केलं आहे. यातील पंत हे शाहू महाराजांनी स्थापन केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. तर न्यायमूर्ती रावसाहेब सोलापूरकर यांनी कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवस्थानच्या मिळकतीचे अगदी कारवार, कर्नाटकापर्यंतच्या मालमत्तेची चौकशी करून त्याचा संपूर्ण अहवाल त्यावेळी शाहू महाराज यांना सादर केला होता. याच अहवालाच्या आधारे महालक्ष्मी देवस्थानची मिळकती कुठे कुठे आहेत याचा पुरावा आज ग्राह्य धरला जातो.

याच शाहू महाराजांनी 1906 किंवा 1904 (ऐतिहासिक नोंदीत गफलत असल्यास मला क्षमा करावी) बहुजन समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. ब्रिटिश शासनकर्त्यांच्या काळात  लंडनमध्ये जसे इंडिया हाऊस च्या धर्तीवर वेगवेगळ्या देशांचे वेगवेगळे “हाऊस” होते, त्याच धर्तीवर शाहू महाराजांनी कोल्हापूरमध्ये वेगवेगळ्या समाजासाठी वेगवेगळे वस्तीगृह तयार केले होते. अर्थात एखाद्या समाजाच्या वस्तीगृहात अन्य समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील प्रवेश मिळत असे. आजही कोल्हापुरात हे वस्तीगृह कार्यरत आहेत. अर्थात या वस्तीगृहांना आता शासनाकडून कुठलेही अनुदान मिळत नाही, मात्र हे वस्तीगृह आर्थिकदृष्ट्या एवढे सक्षम झाले आहेत की त्यांना शासनाच्या आर्थिक मदतीची गरज राहीली नाही. शाहू महाराजांच्या याच कार्याचा आधार घेऊन आज महाराष्ट्रमध्ये शासनाकडून वेगवेगळ्या समाजाचे वस्तीगृह चालवले जातात. 

न्यायदानाचा असा प्रचंड वारसा लाभलेल्या कोल्हापूरला अखेर सर्किट बेंच मिळाले, ही न्यायप्रिय आणि काळाच्या पुढे जाऊन विचार करणाऱ्या सुधारक शाहू महाराजांना खऱ्या अर्थाने आदरांजली ठरली आहे. म्हणूनच या निर्णयाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील स्वागत केले आहे.