हँडरसन ब्रुकस अहवाल जाहीर करण्यासाठी मोदी सरकारवर दबाव आणा – डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी

चीनकडून झालेल्या पराभवाची चिकित्सा करा – स्वामी

मुंबई : भारत-चीन 1962 च्या युद्धाची समीक्षा करणारा हँडरसन ब्रुक्स अहवाल जाहीर व्हावा, ही संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांची इच्छा होती. पण, त्यांच्या अचानक जाण्याने हे खाते सांभाळणा-या अरुण जेटली यांनीही तो प्रकाशित केला नाही. मात्र, आता हा अहवाल जाहीर करण्यासाठी जनतेनेच मोदी सरकारवर दबाव आणावा, अंशी स्पष्ट भूमिका डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी स्वातंत्र्यवीर ऑनलाइन व्याख्यानमालेतील फ़ेसबुक लाईव्हदरम्यान केली.

युद्धसमयी नेहरू सरकारची राजकीय परिपक्वता, सैनिकी सामर्थ्याकडे दुर्लक्ष तसेच केलेल्या गंभीर चुका जर समजल्या तर नंतरच्या काळात त्याची पुनरावृत्ती टाळता येईल म्हणून तो जाहीर होणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन व्याख्यानमालेत `हिंदुस्थान सीमावाद (1962 ते 2020 पर्यंत)’ या विषयावर ते बोलत  होते.

भारतीयांचे अनुकरण इतर देश करतायतं

चीनच्या अॅपवर बंदी घालण्याचे साहस भारत सरकारने केले. ही स्वागतार्ह आहे. आता त्याचे अनुकरण इतर देश करू लागले आहेत. ही आनंदाची बाब आहे. यामुळे नक्कीच चीनला धडा शिकवता येईल. अशा माध्यमातून चीनचे आर्थिक नुकसान होऊन तो वठणीवर येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सीमा मान्य करण्यावाचून चीनला पर्याय नाही

चीनला भारताच्या सीमा मान्य कराव्याच लागतील. त्याशिवाय चीनकडे पर्याय नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. भारताच्या सीमेला मान्य करेपर्यंत त्यांच्याविषयी संबंध चांगले राहणार नाही, असे सरदार पटेल यांनी नेहरूंना पूर्वीच सांगितले होते. पण नेहरूंना ते मान्य नव्हते. यावरून त्यांच्यात मतभेद होते. चीनची सत्ता ज्यावेळी कम्युनिस्टांनी घेतली तेव्हापासून त्यांची नीती भारताच्या विरोधात राहिली आहे. विन्स्टन चर्चिलच्या विरोधामुळे भारताला संयुक्त राष्ट्र संघात स्थान मिळाले नव्हते. कारण 1950 पर्यंत भारत ब्रिटीशांच्या अंकितात होता. जवाहरलाल नेहरूंनी चीनला ही जागा द्यावी, असे म्हटले होते. पण अमेरिकेने 1972 पर्यंत ही जागा रिकामी ठेवली होती, चीनला ब्रिटिशांनी ठरवलेली सीमा मान्य नव्हती. 1961 साली नेहरूंनी सीमा सैल ठेवल्याचा फायदा चीनने घेतला आणि 1962 साली आक्रमण केले. नेहरूंचाही आत्मविश्वास ढळला. त्यांनी फेअरवेल आसामचा नारा दिला. तवांगपर्यंत चीन पोहचल्यामुळे त्यांनी आशाच सोडून दिली. तिथल्या भारतीय जनतेने आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे चीन नरमला, अशा मुद्यांनाही त्यांनी स्पर्श केला.

चीनच्या कमजोरींची फायदा उचला

चीनचा सीमावाद केवळ भारताबरोबरच नाही तर 18 देशांबरोबर आहेत. प्रत्येक ठिकाणी चीन कुरापत काढून भांडण करताना दिसतो. असे असले तरी भारतीय सैन्याने नेहमीच त्यांना कडवी झुंज दिली आहे. 1962 ची आज स्थिती राहिली नाही. भारत आता खूप प्रगतशील आहे. त्यांच्याशी लढा देणे तितके सोपे नाही, हे चीन ओळखून आहे. शिवाय नंतरच्या काळातदेखील भारतीय सेनेने वेळोवेळी चीनबरोबर कडवा संघर्ष केला आहे, लढा दिला आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानने चीनला घाबरण्याचे कारण नाही. चीनदेखील काही बाबतीत कमजोरी आहेत, त्याचा फायदा घेत भारताने चीनला जेरीस आणले पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंदसिंघ यांच्या पराक्रमांचा आणि युद्धनीतीचा त्या त्यानुसार अवलंब केला पाहिजे, असे विचारदेखील डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी व्यक्त केले.

चीन कधीही आपला होणार नाही

आम्हाला शेजारी राष्ट्र म्हणून चीनबरोबर चांगले संबंध हवेत. मात्र, तशी भूमिका चीनचीदेखील असायला हवी. यासाठी आपण देखील एक धोरण ठरवायला हवे. सध्या तरी चीनला आपल्या घुसलेल्या जागेतून खाली करायला हवे. त्यासाठी जी किंमत चुकवावी लागेल ती मोजावी लागेल. आमच्या इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु  गोविंदसिंग यांनी जे केले, त्याची पुनरावृत्ती करावी लागेल. केवळ त्यांच्याशी चर्चा, स्नेहभोजन करत बसले तर आपले नुकसान होईल. मोदी 18 वेळा चीनला गेले, नेहरूंनी हिंदी-चीनी भाई भाई चा नारा दिला, असे होता कामा नये. चीन कधीही आपला होणार नाही. त्यांच्या विरोधात आपली योजना असायला हवी, असेही सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सांगितले.

चीनमधील शाओलीन येथील आश्रमात एका तमीळ भारतीयाने मार्शल आर्ट ही विद्या शिकवली. 1936 मध्ये बिजिंग विद्यापीठाचे एक अभ्यासक यांनी इंडियानायझेशन ऑफ चायना अर्थात चीनचे भारतीयकरण या विषय़ावर बोलताना त्यांनी भारताकडून चीनला खूप काही शिकता आले पण ब्रिटिशांच्या ताब्यात आता भारत आल्यामुळे आमची अडचण झाल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

अर्थसंकल्पात तरतूद हवी

चीनच्या विरोधात नौदल, हवाईदल यांच्या सामर्थ्यवाढीबाबत निश्चित धोरण असावे. वित्त मंत्रालयाने वारंवार संरक्षण मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात घट केली आहे. वारंवार सांगूनही त्यात सुधारणा होत नाही, एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत चीन 11 टक्के, पाकिस्तान 7 टक्के तर आपण फक्त 1.5 टक्के इतका खर्च करतो. याउलट आपण 25 टक्के इतकी तरतूद व्हायला हवी. आमची शक्ती ही समुद्रीय ताकदीशी निगडीत आहे. भारताची नौदल ताकद ही चीनसाठी डोकेदुखी आहे. त्यामुळे नौदलाला अधिक प्रबळ करणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

जगात भारतच एकमेव राष्ट्र आहे जे चीनला पराभूत करू शकते. हे चीनच्या राजांनाही ठावूक होते. म्हणून त्यांनी तसे धाडस भारताच्या बाबतीत केले नाही. आज पाकिस्तान, नेपाळसारखे छोटे देशदेखील भारतावर रोखून बघू लागले आहेत. त्यामुळे चीनला डोळे वटारून बघितले तर हे देश चुप बसतील. आम्हाला आमची ताकद दाखविता आली पाहिजे. नेपाळमधील शाळांमध्ये चीन शिकवण्यात येते. नेपाळला चीनबरोबर राहून काही साध्य होणार नाही. पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी चीनला प्रत्युत्तर दिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

कैलास मानसरोवर परस्पर सामंजस्याने मिळेल

कैलास मानसरोवर हे तिबेटच्या हद्दीत आहे. नेपाळच्या सीमेलगत आहे. इंग्रजांनी सीमा निश्चित केल्या तेव्हा कैलास मानसरोवर भारताच्या हद्दीत असायला हवे होते. पण त्यांना हिंदूंच्या भावनांशी देणेघेणे नव्हते. पण ते आपल्याकडे घेणे हे केवळ परस्पर सामंजस्य आणि देवाणघेवाणीतून करणे शक्य होईल.

पीओके नेहरूंच्या चुकीमुळे आपल्याला मिळाला नाही. त्यांना संयुक्त राष्ट्र संघात आपली प्रतिष्ठा कमी होईल, अशी भीती होती. त्यामुळे सैनिकांनी ताब्यात घेतलेला भाग नेहरूंनी प्रत्यक्षात समाविष्ट करून घेतला नाही. ही फार मोठी चूक होती.  नेपाळने चीनच्या ऐकण्यावरून घेतलेली भूमिका चुकीची आहे. कारण नेपाळबरोबर भारताचे स्नेहपूर्ण संबंध आहे. थोडा भरकटला आहे. पण लवकरच आमच्या बरोबर असेल, असा विश्वास त्यांनी प्रेक्षकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले.

Leave a Reply