…तर १० टक्के आमदारांच्या उपस्थितीत दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन

मुंबई : कोरोना संक्रमण (coronavirus) रोखण्यात अजूनही पूर्णपणे यश प्राप्त झाले नसल्याने मंत्री, आमदार आणि अधिकारी यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे ही राज्य सरकारची प्राथमिकता आहे. याच कारणामुळे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन (monsoon session) अवघ्या दोन दिवसाचे आणि अवघ्या १० टक्के आमदारांच्या उपस्थितीत बोलावले जाण्याची शक्यता आहे.

कामकाज सल्लागार समितीच्या (BAC) याआधी झालेल्या बैठकीत दि ३ ऑगस्टपासून मुंबईत पावसाळी अधिवेशन भरवून परंपरा खंडित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, हे अधिवेशन किती दिवसाच्या कालावधीसाठी असेल याचा निर्णय कोरोनाचा संसर्ग आणि त्याबाबतची स्थिती पाहून घेतला जाईल असा निर्णय पहिल्या बैठकीत घेतला गेला होता. अंतिम निर्णय घेण्यासाठी दि २२ जुलै रोजी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक बोलाविण्यात आली आहे.

कामकाज सल्लागार समितीची पहिली बैठक देखील विधान भवन इमारतीच्या आवारात हिरवळीवर सुरक्षित अंतरावर खुर्ची ठेवून घेण्यात आली होती. अन्यथा अशा बैठका अध्यक्ष यांच्या दालनाशेजारी असलेल्या सभागृहात घेतल्या जात.

विधान भवन आणि अर्थ मंत्रालय येथील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पावसाळी अधिवेशन केवळ दोन दिवसासाठी भरवले जाईल. बैठकीसाठी १० टक्के कोरम आवश्यक असल्याने दोन्ही सभागृहाच्या प्रत्येकी १० टक्के आमदारांना आमंत्रित केले जाईल, अशी शक्यता आहे.

विधान सभेतील एकूण २८८ आमदारांच्या १० टक्के म्हणजे २९ आमदार आणि विधान परिषदेतील ७८ पैकी ९ आमदारांच्या उपस्थितीत हे अधिवेशन भरवले जाईल अशी शक्यता आहे. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास विधानभवनातील दोन्ही सभागृहाचा वापर केला जाईल आणि त्यात शारीरिक अंतराचे निकष पाळले जातील. अन्यथा, बाहेर हिरवळीवर सभा मंडप टाकून हे अधिवेशन भरवले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

या १० टक्के कोरमसाठी केवळ मुंबईतील आमदारांना बोलवले जाण्याची शक्यता आहे. ऑनलाइन पद्धतीने अधिवेशन भरवता येईल का याचीही चाचपणी केली जात आहे. मात्र, अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापती हे त्यांच्या आसनावर असणे अत्यावश्यक आहे, आणि एकाच वेळी २०० पेक्षा जास्त आमदार ऑनलाइन अधिवेशनात भाग घेऊ शकतील का, याबाबत तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता, हा प्रस्ताव नाकारला जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. 

राज्यातील सगळया आमदारांना मुंबईत बोलवले तर कोरोना संक्रमण होऊन आमदार, मंत्री आणि त्यांचे स्वीय सहाय्यक व विधान भवनातील कर्मचारी, बंदोबस्तावरील पोलीस यांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच केवळ १० टक्के आवश्यक उपस्थिती ग्राह्य धरून अधिवेशनाची औपचारिकता पूर्ण केली जाईल, अशी शक्यता आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, केवळ पुरवणी मागण्या मंजूर करणे, गरज असलेले अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करणे आणि विरोधी पक्षाकडून प्रस्ताव आल्यास कोरोना या विषयावर एक दिवसाची चर्चा करणे असा दोन दिवसांचा कार्यक्रम असू शकेल.

Leave a Reply